बालस्नेही

Unicef युनिसेफ ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. जगभरातील लहान मुलांना अन्न व आरोग्याची सेवा पुरविणे हे युनिसेफचे ध्येय आहे. 11 डिसेंबर 1 9 46 रोजी युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमरजन्सी फंड तयार करण्यात आला आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या धर्तीवर झालेल्या मुलांमध्ये आपत्कालीन अन्न आणि आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात आली. बाल कुपोषणाच्या समस्येवर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबाबत युनिसेफ अविकसित देशांत कार्यशाळा आयोजित करते.भारतातही अशा कार्यशाळा होतात.त्यांना युनिसेफ मदत करते.पोलिश डॉक्टर लुडविक राजचमॅन यांना युनिसेफचे संस्थापक म्हणून ओळखले जाते आणि 1 9 46 पासून त्याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून कार्य केले. राजमॅनच्या मते अमेरिकेत मॉरीस पाटला 1 9 47 पासून 1 9 65 पर्यंत सेवा देणारी त्यांची पहिली कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 1 9 50 मध्ये युनिसेफच्या सर्वत्र विकसनशील देशांतील मुलांच्या आणि महिलांच्या दीर्घकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आदेश देण्यात आला. 1 9 53 मध्ये ते युनायटेड नेशन्स सिस्टमचे कायमस्वरुपी भाग बनले आणि "आंतरराष्ट्रीय" आणि "आणीबाणी" शब्द स...

महाराष्ट्रातील शालेय अभ्यासक्रम निश्चिती प्रक्रीयेत सहभागी शासकीय संस्थांपैकी एक बालभारती संस्थे सोबतची कार्यरत संस्था. MSCERT 1964 साली पुणे येथे स्थापन झाली. स्थापना जानेवारी 1964 ब्रीदवाक्य :-ज्ञानसेवा तु साफल्यम् उद्दिष्ट:- प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारणे मुख्यालय:- पुणे मुख्य कार्य:- प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसन मूल्यमापन व शिक्षक प्रशिक्षण देणे शासन निर्णय शिक्षण व समाज कल्याण विभाग 10 63 19 10 63 अन्वे जानेवारी 64 मध्ये राज्य शिक्षण शास्त्र संस्था या नावाने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. शिक्षण शास्त्र संस्था या नावाने सन १९६४ मध्ये स्थापन झालेल्या संस्थेचे नामांतरण सण 1984 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद असे करण्यात आले कोठारी आयोगाच्या शिफारिनुसार शिफारशीनुसार एनसीईआरटीच्या धर्तीवर या एस सी ई आर टी ही संस्था स्थापन करण्यात आली.. दिनांक 17 ऑक्टोबर 2016 च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेला विद्या प्राधिकरण असे ...

NCERT केंद्र प्रमुख विभागीय परीक्षा 2023 National Council of Education Resaerch and Training ही भारत सरकारची सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था आहे. याचे मुख्यालय श्री अरविंद मार्ग, नवी दिल्ली येथे आहे,  शालेय शैक्षणिक मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या मदतीसाठी इ. स. १९६१ मध्ये या परिषदेची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद  एनसीआरटीची काही प्रमुख उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे: राष्ट्रीय शिक्षणाची रूपरेषा कार्यान्वित करणे प्राथमिक शिक्षणाचे साधारणीकरण (युईई) व्यावसायिक शिक्षण विशेष गरज असलेल्या समुहांचे शिक्षण शिशु शिक्षण माहिती तंत्रज्ञान सुधारासाठी परीक्षा व गुणदान स्पर्धात्मक गुणवेत्तेचे शिक्षण बालिका शिक्षण अध्ययन-अध्यापन अनुभव तयार करणे अध्यापन शिक्षणामध्ये सुधार योजना. अध्यक्ष  (केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री),  सदस्य - विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष,  सर्व राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे शिक्षण मंत्री,  चार विभागांतील विद्यापीठां पैकी चार विद्यापीठांचे कुलगुरू,  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष,  केंद्रीय मान...

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee)  दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. या शासन निर्णयानुसार शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना कार्ये अधिकर शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ शाळा व्यवस्थापन समिती महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पीआरई २०१०/प्र.क्र.२१७/प्राशि १ दिनांक: १७ जून २०१० वाचा - १) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९. २) मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम १९४९. प्रस्तावना :  केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (अ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (No. ३५. २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच...

विभागीय केंद्रप्रमुख परीक्षा २०२३ "NIPUN"  भारत अभियान.. "NIPUN BHARAT चा Full Form  ...NationaI Initiative For Proficiency In Reading With Understanding and Numeracy" *म्हणजेच बालकांमध्ये मुलभूत वाचन , समज आणि संख्याज्ञान कौशल्य विकसित करणे.  *मुलांना साक्षर बनवणे. *मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियान हेच निपुण भारत मिशन कार्यक्रमाचे लक्ष आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) लागू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून येत आहे. गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाची हमी RTE Act 2009 प्रमाणे समाजातील सर्व स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. यामध्ये सर्व बालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यातील देशाची प्रगती ही आज ज्या पध्दतीचे शिक्षण आपण मुलांना देतो त्यावर उद्याचे भविष्य अवलंबून असते. नुकतेच केंद्र शासनाने NEP 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 जाहीर केले. आणि शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्वाचा बदल आपल्याला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत दिसून येणार आहे. याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या शिक्षा...

  - शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन : - ------------------------------ NEP2020---    शालेय संकुलात  उपलब्ध साधने एकमेकासोबत वाटून घेता यादीत व शालेय अनुशासन अधिक स्थानिक ,प्रभावी व कार्यक्षम व्हावे या उद्देशाने शाळांना “ शालेय संकुल ” गटबद्द करण्यात आलेआहे . सध्या अनेक शासकीय शाळांना विशेष त्या छोट्या शाळांना साधनाची टंचाई जाणवत असल्याची समस्या समोर आली आहे , शालेय संकुलाची उभारणी केल्या मुळे हा प्रश्न निकालात निघेल. त्यांचे भौगोलिक स्थलांतर न करताही त्या एकाच  संस्थात्मक प्रशासकीय छताखाली आणल्या जातील. त्यामुळे मुलांसाठी कोणतीही तडजोड किंवा गैरसोय  निर्माण न होता अतिशय प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात येईल. २०२३पर्यंत राज्य शासन लोकसंख्येचे प्रमाण संधानाता व इतर  स्थानिक मुद्द्यांचा विचार करून शाळांना विविध शालेय संकुलामध्ये गटबद्ध करेल ,गटबद्ध कण्याच्या या उपक्रमामध्ये  विद्यमान शाळांच्या अवस्थांचे पुनर्विलोकन करून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अतिशय कमी आहे ( उदा . 20 पेक्षा कमी विद्यार्थ...

# भारतीय शिक्षण आयोग भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तसेच स्वातंत्र्यानंतरही शैक्षणिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी व शिक्षणव्यवस्थेसंबंधी शिफारशी करण्यासाठी अनेक समित्या व आयोग  नेमले गेले. त्या आयोगांपैकी  भारतीय शिक्षण आयोग (१८८२),  भारतीय विदयापीठ आयोग (१९०२),  कलकत्ता विदयापीठ आयोग (१९१७), विदयापीठ शिक्षण आयोग (१९४८),  मुदलियार आयोग (१९५२),  भारतीय शिक्षण आयोग (१९६४-१९६६) आणि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (१९८५)  राष्ट्रीय शिक्षण नीती (२०२०) यांचा या नोंदीत विचार केला आहे. भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) : इंडियन एज्युकेशन कमिशन. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर   चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले,  त्यांना वुडचा खलिता किंवा  वुडचा अहवाल  असे संबोधले जाते.  हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता  इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला. प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अप...