संत चोखामेळा हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाचे संतकवी होते. ते भक्ती, समता, करुणा आणि माणुसकी यांचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या अभंगांतून देवभक्तीबरोबरच तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील जातिभेद, अस्पृश्यता आणि अन्याय यांचे तीव्र चित्र दिसते. संत चोखामेळा हे १४व्या शतकातील एक महान भक्तसंत होते. ते पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. त्यांचा संबंध महार समाजाशी जोडला जातो. त्या काळी अस्पृश्यता आणि जातीय भेद खूप तीव्र होते. अशा परिस्थितीतही त्यांनी भक्तीच्या मार्गाने आत्मिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा संदेश दिला. चोखामेळा यांना केवळ संत म्हणूनच नव्हे, तर सामाजिक जाणीव असलेले विचारवंत म्हणूनही महत्त्व आहे.चोखामेळा यांचा जन्म नेमका कुठे आणि कोणत्या वर्षी झाला, याबाबत ठोस ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. तरीही ते महाराष्ट्रातील पंढरपूर परिसराशी जोडलेले होते, असे मानले जाते. त्यांच्या काळात समाजात जातीवर आधारित भेदभाव खूप होता. मंदिरात प्रवेश, धार्मिक विधी, सार्वजनिक सन्मान यांपासून अनेक समुदायांना वंचित ठेवले जात होते. अशा वातावरणात चोखामेळा यांनी विठ्ठलभ...
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee)
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. या शासन निर्णयानुसार शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना कार्ये अधिकर
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९
शाळा व्यवस्थापन समिती
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: पीआरई २०१०/प्र.क्र.२१७/प्राशि १
दिनांक: १७ जून २०१०
वाचा - १) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९. २) मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम १९४९.
प्रस्तावना :
केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (अ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (No. ३५. २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू च काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.
समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग रहावा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक,शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्ये तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्ये बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील.
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून), २. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील. अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी - एक. •
(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.
क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ - एक.
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये :
अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.
(१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.
२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)
३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.
७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहीलयाची दक्षता घेणे.
(८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे.
९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
(१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
(११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे. १२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.
(१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१५) निरुपयोगी साहित्य रु. १,०००/- (रु. एक हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
(१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.
१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे. समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (www.maharashtra.gov.in ) उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१००६१७१४२०२३००१ असा आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९
१ एप्रिल २०१० पासून अंमलबजावणी. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी (विशेष गरजा असलेल्या विदयार्थ्यांसाठी वयाच्या १८ वर्षापर्यंत मोफत शिक्षणाची हमी.)
आपल्या पाल्यास शाळेत दाखल करणे हे पालकांचे कर्तव्य. वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न झाल्यास त्यानंतरही इ. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी. प्रवेशाच्या वेळी बालक व पालक यांच्या मुलाखतीस प्रतिबंध, प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा सक्तीचा नाही. पूर्वीच्या शाळेचा दाखला नसेल तरीही शाळा प्रवेश.
ठळक वैशिष्ट्ये-
१) आपल्या पाल्यास शाळेत दाखल करणे हे पालकांचे कर्तव्य.
२) शाळाबाह्य मुलांना वयानुरूप समकक्ष वगति प्रवेश
३) शाळाबाह्य मुलांना विशेष प्रशिक्षणाची सुविधा
४) कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास प्रतिबंध
५) कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक शिक्षेस व मानसिक छळास प्रतिबंध
६) बालकास कोणत्याही वर्गात मागे ठेवता येणार नाही.
७) बालकाचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढता येणार नाही.
८) इ. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार.
९) तक्रार निवारण्यासाठी राज्यबालहक्क आयोगाची स्थापना
१०) बालस्नेही शिक्षणासाठी भौतिक सुविधांची उपलब्धता.
शाळा व्यवस्थापन समिती गठन
स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये समितीची स्थापना.
समितीचा कार्यकाल २ वर्षे, २ वर्षांनंतर पुनर्रचना
मुख्याध्यापक / केंद्रप्रमुख यांनी शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना / पुनर्रचना करण्यापूर्वी पालक सभेत समितीविषयक सर्व माहिती देणे आवश्यक.
समितीची रचना राजकीय / सामाजिक दबावाखाली न करता पालकसभेत खेळीमेळीच्या वातावरणात व कायद्यातील/नियमावलीतील तरतुदींच्या आधारे करावी.
समितीचे ७५% सदस्य बालकांचे माता पिता किंवा पालक उर्वरित २५% सदस्यांमध्ये मुख्याध्यापक आणि ग्रामपंचायत/म.न.पा./न.पा. सदस्य, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकासतज्ज्ञ यामधून निवड केलेल्यांचा समावेश.
किमान ५० % सदस्य महिला.
स्वीकृत सदस्य म्हणून शाळेतील २ विद्यार्थ्यांची निवड (किमान १ मुलगी असावी.)
पालक सदस्यांमधून अध्यक्षांची निवड करण्यात येईल. शाळेचे मुख्याध्यापक समितीचे पदसिद्ध सचिव असतील.
विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांचे आणि दुर्बल घटकांतील बालकांचे माता पिता किंवा पालक यांना प्रतिनिधीत्व
शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदाऱ्या व कार्य
शाळेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
शिक्षक आपली कर्तव्ये पार पाडत असल्याची खात्री करणे.
शाळा शिक्षण हक्क कायदयाशी अनुरुप करणे.
शाळाबाह्य, विकलांग अशा बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करणे व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होत असल्याची खातरजमा करणे.
गावातील / परिसरातील कोणतेही बालक शाळेच्या प्रवाहाबाहेर राहणार नाही याची दक्षता घेणे.
शालेय पोषण आहार योजना व इतर सर्व शासकीय योजना यांची अंमलबजावणी सुरळीत व पारदर्शक करणे.
शालेय मंत्रिमंडळ/बालपंचायतीच्या अहवालाद्वारे बालकांची मत जाणून घेणे.
शाळेच्या जमाखर्चाचा वार्षिक लेखा तयार करण्याची व्यवस्था करणे.
शाळा विकास आराखडा तयार करून स्थानिक प्राधिकरणास सादर करणे.
शालेय गुणवत्ता विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निरसन करून शाळेचा विकास करणे.
शालेय उपक्रम व अध्ययन प्रक्रिया यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.
महिन्यातून किमान एक बैठक घेणे, बैठकीचे इतिवृत्त सर्व पालकांना उपलब्ध करून देणे.
आपले ध्येय
१००% पटनोंदणी १००% उपस्थिती
शाळा व्यवस्थापन समितीसाठी मार्गदर्शक सूचना
शाळा व्यवस्थापन समितीची प्रत्येक महिन्याला किमान एक बैठक आयोजित करावी.
शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची नावे फलकावर लावण्यात यावी. शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी व शिक्षकांनी एमेकांनांचा आदर करावा.
समिती सदस्य व शिक्षक यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने शाळेच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी प्रयत्न करावेत.
शाळेच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात यावा. त्यात पारदर्शकता असावी.
शाळेच्या विकासास साहाय्यभूत ठरेल असा शाळा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात यावी.
बालकांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी स्थानिक कलाकारांच्या मदतीने उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.
उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चांगले काम करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य/मुख्याध्यापक/शिक्षकांचा सन्मान करण्यात यावा.
विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची तसेच शाळेस शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीची माहिती अद्ययावत करून शाळेच्या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करावी.
#शाळा व्यवस्थापन समिती #केंद्रप्रमुख विभागीय २०२३ परीक्षा
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -