बालस्नेही

माध्यान्ह भोजन योजना ही भारतातील शालेय भोजन योजना आहे जी देशभरातील शालेय वयाच्या मुलांची पोषण स्थिती अधिक चांगली करण्यासाठी राबिण्यात  येत आहे.  योजनेचे नामकरण पोशन योजना असे करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा, सरकारी अनुदानित अंगणवाड्या , मदरसा आणि मकतबमधील मुलांना कामाच्या दिवशी मोफत जेवण पुरवतो . प्राथमिक शाळांमध्ये दुपारचे जेवण पुरविण्याचा समावेश होता. 28 नोव्हेंबर 2001 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही योजना लागू झाली.  1.27 दशलक्ष शाळा आणि शिक्षण हमी योजना केंद्रांमध्ये 120 दशलक्ष मुलांना सेवा देणारी, मध्यान्ह भोजन योजना ही जगातील सर्वात मोठी योजना आहे.भारत सरकारने 15 ऑगस्ट 1995 रोजी प्राथमिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पोषण सहाय्य कार्यक्रम (NP-NSPE) सुरू केला. प्राथमिक शाळेतील मुलांची पोषण स्थिती सुधारून प्राथमिक शिक्षणाची परिणामकारकता सुधारण्यास मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. . सुरुवातीला, सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि स्थानिक संस्था चालवल्या जाणार्‍या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आहार दे...

शिक्षणातील RTE चे पूर्ण रूप ‘Right To Education’ आहे ज्याला मराठीमध्ये शिक्षणाचा अधिकार म्हणतात. ही आपल्या संविधानाची कृती आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009, ज्याला RTE कायदा 2009 म्हणूनही ओळखले जाते, भारताच्या संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित केले आणि 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू झाले.हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21(A) अंतर्गत 6-14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल. या कायद्यामुळे देशात शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनला आहे. मुलांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार. – ‘सक्तीचे शिक्षण’ म्हणजे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मुलाकडून कोणतीही फी भरावी लागणार नाही ज्यामुळे त्याला असे शिक्षण पूर्ण करण्यापासून रोखता येईल. – प्रवेश न घेतलेल्या मुलास त्याच्या योग्य वयाच्या वयोगटातील प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. – मुलाचे शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकारे, स्थानिक अधिकारी आणि पालकांची कर्तव्ये नमूद केली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील आर्थिक भाराच्या वा...

  पॉक्सो कायदा... लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास  मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने अंगिकारलेल्या बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची मानके विहित केली आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत. ‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकार...