संत चोखामेळा हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाचे संतकवी होते. ते भक्ती, समता, करुणा आणि माणुसकी यांचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या अभंगांतून देवभक्तीबरोबरच तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील जातिभेद, अस्पृश्यता आणि अन्याय यांचे तीव्र चित्र दिसते. संत चोखामेळा हे १४व्या शतकातील एक महान भक्तसंत होते. ते पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. त्यांचा संबंध महार समाजाशी जोडला जातो. त्या काळी अस्पृश्यता आणि जातीय भेद खूप तीव्र होते. अशा परिस्थितीतही त्यांनी भक्तीच्या मार्गाने आत्मिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा संदेश दिला. चोखामेळा यांना केवळ संत म्हणूनच नव्हे, तर सामाजिक जाणीव असलेले विचारवंत म्हणूनही महत्त्व आहे.चोखामेळा यांचा जन्म नेमका कुठे आणि कोणत्या वर्षी झाला, याबाबत ठोस ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. तरीही ते महाराष्ट्रातील पंढरपूर परिसराशी जोडलेले होते, असे मानले जाते. त्यांच्या काळात समाजात जातीवर आधारित भेदभाव खूप होता. मंदिरात प्रवेश, धार्मिक विधी, सार्वजनिक सन्मान यांपासून अनेक समुदायांना वंचित ठेवले जात होते. अशा वातावरणात चोखामेळा यांनी विठ्ठलभ...
२०२५ पर्यंत ३-६ वयोगटातील प्रत्येक
मुलाला मोफत ,सुरक्षित,उच्च
दर्जा युक्त,विकासात्मक दृष्ट्या योग्य निगा व शिक्षण प्रदान करणे..
सदर धोरण मुलांच्या जीवनातील पायाभूत सुविधा याबाबत बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवल्यास प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील
शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा महत्वपूर्ण विस्तार आणि सबलीकरण होईल वंचित असलेले जिल्हे , ठिकाण यांच्याकडे विशेष लक्ष पुरविले जाईल
आणि त्यांना प्राधान्य दिले जाईल दर्जावर योग्य देखरेख करण्यासाठी प्रक्रिया
अस्तित्वात करण्यात येईल. शिक्षक
व पालक या दोघांच्याही दृष्टीने विचार करून प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील
शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्र यांचा आराखडा विकसित करण्यात येईल या
आराखड्यामध्ये शून्य ते तीन
वयोगटातील मुलांना योग्य आकलनात्मक उत्तेजना देण्यासाठी
पूरक मार्गदर्शक सूचना व तीन ते आठ वयोगटातील मुलांसाठी पूरक शैक्षणिक मार्गदर्शक
सूचना यांचा समावेश असेल. प्रदर्शन
आणि निरंतर व्यावसायिक विकास व कारकीर्द आराखडा हिंदी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता
प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणामध्ये अध्यायन सुलभ वातावरण निर्मिती व उच्च
दर्जाची शिक्षकांचे व्यावसायिकीकरण करण्यात येईल. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील
शिक्षणाचे सर्व पैलू व घटक शिक्षण मंत्रालयाच्या
कार्यकक्षेतील परी अवस्थेतील शिक्षण उर्वरित शालेय शिक्षणाची जोडण्यात येईल
संबंधित हस्तातरण आराखड्यात शिक्षण मंत्रालय महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याकडून सण २०२५
पर्यंत संयुक्तरित्या अंतिम स्वरूप
देण्यात येईल. संबंधित
त्यांचे अनुपालन होत असल्याची हमी मिळण्यासाठी सर्व शालेय प्रशिक्षण प्रणाली
निर्माण करण्यात येईल पालकांना सक्षम करण्यासाठी व्यापक पुरस्कार व तिचा मोठ्या
प्रमाणावर प्रसार करून सहभागी भाग धारकांकडून मागण्या निर्माण करण्यातयेतील, दर्जेदार
शिक्षण उपलब्ध होत असल्याची दक्षता घेण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९चा विस्तारकरण्यातयेईल.
*) सर्व मुलांना पायाभूत
साक्षरता व अंकज्ञान होत
असल्याची दक्षता: -
सन २०२५पर्यंत
इयत्ता पाचवीत्यापुढील प्रत्येक विद्यार्थ्यास पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात होणेहे
धोरण भाषा व गणित यांच्याशी निगडित गंभीर अध्ययन
समस्या जाणते आणि त्यांच्या निवारणास सर्वोच्च प्राधान्य प्रदान करते.
पोषण व अध्ययन एकमेकांशी घनिष्ठ पणे
संबंधित आहेत माध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात येईल ,पूर्व
प्राथमिक व प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांना पोषक नाश्ता व माध्यान्ह भोजन या
दोन्ही गोष्टी पुरवण्यात येतील मुलांना सदैव दर्जेदार अन्नपुरविण्यात
यावे याकरता कार्यक्रमावरीलखर्च तत्कालीन अन्न खर्च व महागाई यांच्याशी जोडण्यात येईल.
इयत्ता पहिली ते पाचवी भाषा व गणित
त्यांच्याकडे विशेष ज्ञान पुरवले जाईल. पहिली ते पाचवी मधील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान आत्मसात
व्हावे यासाठी व मूल्यमापन व दर्जेदार साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी
वाढीव लक्ष केंद्रित करण्यात येईलराष्ट्रीय पोर्टल वर भाषा व
गणित साहित्य यांचा राष्ट्रीय स्तरावरील संग्रह उपलब्ध असेल.
शिक्षकाना शिकविताना सोयीस्कर
व्हावे याकरिता उपयुक्ततांत्रिक साहित्य व साहाय्य पुरविण्याची चाचणी घेण्यात येईल आणि वाचन व सवांद
त्यांची सवय व संस्कृतीची बांधणी
करण्याच्या हेतूने सार्वजनिक व शालेय ग्रंथालयाचा विस्तार करण्यात येईल ,
इयत्ता पहिली मधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी
तीन महिन्यांचा कालावधी असलेला ‘शालेय तयारी अभ्यासक्रम ,आयोजित करण्यात येईल.
पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान यावर नव्याने
भर देण्याच्या उद्देशाने त्याची शिक्षक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यात येईल.शिक्षक कार्यक्रम,दोषनिवारक
निर्देशन साहाय्य कार्यक्रम
सुरू करण्यात येईल . शालेय स्तरावर विद्यार्थी-शिक्षकयांचे गुणोत्तर ३०:१ असे राहील खात्री देण्यात येईल
समाजसेवक व समुपदेशकसर्व
मुलांचे मानसिक आरोग्य अबाधित राखणे.मुले शाळा सोडून न जाणे ,पालकांचा
सहभाग व स्थानिक समुदायाची जमवाजमव
करण्याची खात्री देतील ,तसेच पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान त्याची
उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी स्वयंसेवकाचा उपयोग करण्यातयेईल.
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९अनुपालनाच्या
आवश्यक बाबी व अटी शिथिलकरण्यात येतील .त्यासोबत सुरक्षा,प्रवेश व समावेश नफाविरहित
तत्त्वावर शाळांचे प्रचालन आणि अध्ययनाच्या निष्पत्ती ची मानके याबाबत खातरजमा करण्यात येईल ,त्यामुळे स्थानिक पातळीवर गरजे नुसार बदल करून व पर्यायी विकल्प उपलब्ध करून शासकीय व गैरशासकीय संस्थांसाठी शाळा सुरु करणे
सुलभ केले जाईल.
. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा विस्तार करून शालेयपूर्व
शिक्षणापासून इयत्ता बारावी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात
येईल.
शालेय शिक्षणासाठी अभिनव अभ्यासक्रम व
अध्यापन शास्त्र रचना: -
घोकंपट्टीद्वारे करण्यात येणारे अध्ययन
कमी करून त्याऐवजी सर्वांगीण विकास आणि शोधक विचारक्षमता शास्त्रीय मनन ,सुसंवाद,परस्पर संबंध ,बहुभाषिकता ,समस्या निवारण ,नितीतत्वे ,सामजिक बांधीलकी व अंकीय साक्षरता अशा २१ व्या शतकातील अभिनव कौशल्यावर आधारित
अध्ययनालाचालना देण्यासाठी
२०२२ पर्यंत
अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्रमध्ये अमुलाग्र बदल करणे.
सध्याच्या शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्र अध्ययनाथी विकसनाच्या विविध टप्प्यावर त्यांच्या गरजा व कल यांच्याशी सुसंगतअभ्यासक्रमाची
अध्यापन शास्त्राची पुनर्रचनाकरण्यातयेईल.
*सध्याच्या शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व अध्यापनशास्त्र यांची रचना व शालेय
शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा ५+३+३+४मांडणीनुसार बनविला जाईल
*पायाभूत स्तरवय ३ ते८ शीघ्र
बौद्धिक विकास व शोधनावर आधारित अध्ययन.
*तयारीचा स्तर वय ८ते११ खेळ –व शोधन
यांच्यावर आधारित बांधणी रचनात्मक
अध्ययन आकडे संक्रमणाची सुरुवात.
*मधील स्तरवय ११ते १४ विषयांमधील
संकल्पना शिकणे अवघडपौंगडावस्थेतील वाटचालीस सुरुवात.
*दुसरा स्तर १४ ते १८ उदरनिर्वाह
व उच्च शिक्षण यासाठी तयारी युवा प्रौढत्व कडे संक्रमण.
दुसऱ्या चरणामध्ये चार वर्षाचा बहुशाखीय अभ्यासक्रम असेल आणि त्यामध्ये विषयातील
खोली शोधक विचारक्षमता,जीवनातील महत्वकांक्षाकडे ध्यान देण्याची
क्षमता विकसित केली जाईल,विद्यार्थ्यांना विषय निवडीस वाव असेल.सर्वांगीण
अध्यायानाथी विकसित करण्याच्या दृष्टीने
शालेय शिक्षणाचे साहित्य व प्रक्रिया त्याची पुनर्रचना करण्यात येईल .अभ्यासअधिक खोलवर अभ्यास व्हावा व प्रायोगिक अध्ययन अधिक प्रमाणात व्हावे यासाठी अभ्यासक्रमाचा भार थोडासा कमी करून तो महत्त्वाच्या संकल्पना
व आवश्यक कल्पना ठेवण्यात येईल .
भाषा ,शास्त्रीय मनन ,सौंदर्यशास्त्र,व कला
यांची जाण,सुसंवाद नैतिक कारणमीमांसा ,अंकीय साक्षरता भारताविषयी ज्ञान स्थानिक
समुदाय,देश व जगाला भेडसावत असलेल्या गंभीर
समस्याचे
ज्ञानयामध्ये
प्रभुत्व प्राप्त करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन
दिले जाईल.
अभ्यासक्रम लवचिक असेल ज्यामध्ये
अभ्यासक्रमांतर्गत सहअभ्यासक्रम किंवा
अभ्यासक्रमबाह्य असा
किंवा कला , वीज्ञान असा किंवा व्यावसायिक व “शैक्षणिकअसा स्पष्ट भेद नसेल ,त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या
शालेयस्तरादरम्यान विषय बदलण्याची संधी व पर्याय उपलब्ध असतीलकिमान पाचवी पर्यंत शिक्षण स्थानिक भाषेत आणि
गरजेनुसार
भाषा गरजेनुस तेथे
उच्चदर्जाची पाठ्यपुस्तके स्थानिकउपलब्ध करण्यातयेतील आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य विकसित
करण्यात येईल .संपूर्ण देशभरातून त्रि- भाषीय सूत्र हिरीरीने राबवण्यात येईल ,भाषा शिक्षक विकसित करून त्यांची नेमणूक
करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येतील .इयत्ता सहावी ते आठवी
दरम्यान सर्व विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य व कलाकुसर याविषयी संपूर्ण एका
वर्षात सर्वेक्षण कोर्स करावा लागेल.यामुळे शिक्षणा दरम्यान मुलांना व्यवसाय क्षेत्राचा अनुभव मिळण्यास सुरुवात होईल .इयत्ता नववी ते बारावी मधील
मुलांना पारंपरिक शैक्षणिक विषयांसोबतच व्यावसायिक विषयाची निवड करण्याची संधी असेल.मुलांना दोन्ही प्रकारचे अभ्यासक्रम मिश्र
पद्धतीने निवडण्याची मुभा असेल.
सन२०२० च्या
समाप्तीपर्यंत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा ची पुनर्रचना करून त्यामध्ये सुधारणा
करून तो सर्व प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.नवीन पाठ्यपुस्तके विकसित
करण्यात येतील आणि त्याची उच्च दर्जाची भाषांतरे निर्माण करण्यात येतील.विद्यार्थ्यांच्या
विकासाला साहाय्य होईल अशा प्रकारचे मूल्यमापनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्ययेईल.सर्व परीक्षा(बोर्डाच्या परीक्षा सह) मुलांच्या मूळ संकल्पना व कौशल्य अध्ययन क्षमता तपासतील.२०२५पर्यंतप्राथमिक स्तरीय व त्यावरील सर्व शालेय शिक्षणाचे
मूल्यमापन अनुकूल संगणक चाचणी पद्धतीने करण्यात येईल २०२०
-२०२१ पासून पुढे वर्षभरात शाळांमधून विविध
बुद्धिमापन चाचणी या निर्णयाला विषयाच्या चाचण्या घेण्यात येतील आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेकडून या चाचण्यांचे
प्रशासन करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांमधील
असामान्य प्राविण्य असलेल्या
शाळा ते जिल्हास्तरीय संस्था निवासी वसतीगृह कार्यक्रम ,ऑलिंपियाड स्पर्धा
यांच्यामार्फत विषयावर व प्रकल्प पद्धतीने त्यांची विकसन करण्यात येईल..
:-शिक्षणांमधे आमुलाग्र बदल -
एका
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अधिपत्याखाली दूरदृष्टी पासून अंमलबजावणीपर्यंत
प्रत्येक बाबतीत सर्व स्तरावर न्याय्यता व सर्वोत्तमता
देण्यासाठी भारतीय शिक्षण प्रणाली परस्परसहयोगानेकार्यान्वितकरणे.
भारतीय
शिक्षण प्रणालीला असे प्रेरणादायी
नेतृत्व हवे आहे जे हाती घेतलेल्या विधायक कार्याचीसर्वोत्तमअंमलबजावणीसुद्धाकरेल.
पंतप्रधानाच्या
अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च
समिती यांनाते “राष्ट्रीय
शिक्षण आयोग किंवा
दि
नॅशनल एज्युकेशन कमिशनची,स्थापना करण्यात येईल.
*केंदीय शिक्षणमंत्री आयोगाचे उपाध्यक्ष राहतील आणि आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी थेटजबाबदारराहतील,
*या आयोगामध्ये ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ,संशोधक ,केंद्रीय मंत्री,राज्याचे
मुख्यमंत्री व विविध क्षेत्रातील ख्यातनाम व्यवसायिक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश
असेल.या आयोगातील सर्व सदस्य अतिशय निष्णात आणि
संबंधित क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिकरित्या बहुमूल्य योगदान दिलेले असतील आणि सदर
व्यक्ती निर्विवाद सचोटीच्या व स्वतंत्र विचारसरणीची असतील.
*हा आयोग “भारतातील शिक्षणाचा परिरक्षक असेल .हा आयोग आपल्या समाजातील वैविद्याचे जतन करताना शिक्षणाबाबतीत
एकिकृत राष्ट्रीय दूरदृष्टी निर्माण करेल .सदर आयोग सर्व संबंधित कृती
कार्य घटक आणि राष्ट्रीय राज्यसंस्था व
संक्रमित नेते
यांच्याकडून प्रभावी व संक्रमित दृष्टिकोन किंवा कृती घडवून आणील.
*कामकाजातील समन्वय व सुसूत्रता अबाधित राखण्यासाठी सदर आयोग सर्व राज्य सोबत
बारकाईनेदक्षतेने कार्यरतराहील.
शासन
आवश्यकतेनुसार राज्यस्तरीय उच्च समिती नेमु शकतील अशा समितीचे नाव ‘राज्य
शिक्षणआयोगअसेल’
1)शिक्षणासाठीआर्थिकसाहाय्य -
सदर
राष्ट्रीय धोरण
शैक्षणिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे कारण त्याच विश्वास वाटतो की ,समाजाच्या
भविष्याचा विचार करता समाजाच्या भविष्याचा सर्वांगीण
लाभासाठी शिक्षणापेक्षा अधिक उपयुक्त व सुयोग्य अशी दुसरी कोणतीही गुंतवणूक
अस्तित्वात नाही.
त्यामुळे
येत्या १०वर्षाच्या कालावधीत केंद्रशासन
व सर्व राज्य शासनाने या दोघांकडून शिक्षण क्षेत्रामध्ये
होणारी शासकीय गुंतवणूक 20%टक्केपर्यंत वाढवण्याची परिकल्पना सदर
धोरणामध्येमांडण्यातयेते.
अध्ययन
साधनसामुग्री,विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व निकोप विकासासाठीच्याआवश्यक बाबी पोषण विषयक सहाय्य ,पुरेशा
अध्यापक वर्ग,शिक्षक विकास आणि वंचित गटासाठी व कमी प्रतिनिधीत्व असलेल्या गटासाठी न्याय व उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व
उपक्रमांना सहाय्य अशा महत्त्वपूर्ण घटकांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसहाय्याबाबत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही.सदरधोरण शिक्षणक्षेत्रामध्ये खाजगी स्वरूपात परोपकाराची उपक्रमाचीपुनरुज्जीवन ,सक्रिय प्रचार आणि सहाय्य
करण्यासाठी सर्वांना आवाहन करते .कोणत्याही शैक्षणिक सत्कार्यासाठी नफा विरहित संपूर्ण जनहितार्थ निधीचा
विनियोग विद्यमान संस्थाच्या महत्वपूर्ण गरजा भागवण्यासाठी करण्यात येईल.
प्रारंभी
एकदाच मुख्यत:पायाभूत सुविधांसाठी व साधन
सामग्री साठी ,करावयास लागणाऱ्या खर्चात व्यतिरिक्त बाबतीत अर्थसाह्य लागणार असल्याचे सदर
धोरण प्रतीत होते.
1) प्रारंभिक
बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचा विस्तार व सुधारणा 2) पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान साध्य होत असल्याची खात्री 3) शालेय संकुलांना पुरेसा व योग्य
साधनसामग्रीचा पुरवठा 4) अन्न व
पोषण (नास्ता ,मध्यान्न भोजन) 5) शारीरिक शिक्षण व शिक्षकांचा
निरंतर व्यावसायिक विकास 6) महाविद्यालये
व विद्यापीठे यांच्यातील लक्षणीय सुधारणा 7) संशोधननिधीचा तरल,वेळेनुसार व योग्य पुरवठा होईल आणि त्याच्या
विनियोग सचोटीने होईल यावर शासन आणि व्यवस्थापन विशेष भर देईल.सदर बाब भूमिकांची सु स्पष्टविलागीकरण व संस्थांचे सबलीकरण व त्यांना देण्यात येणारे स्वायतत्ता नेतृत्व योग्य भूमिका
आणि सुज्ञ पर्यवेक्षण याकरिता प्रभावी लोकांची नियुक्ती अशा उपाययोजना द्वारे
सध्या करण्यात येईल.
सुट्टीत
पण कडक विनियमन दृष्टिकोण ,शासकीय
शिक्षकांना मध्ये मुबलक गुंतवणूक ,आणि पारदर्शकता सार्वजनिक माहिती प्रकटनासह उत्तम अनुशासन साठी उपयुक्त यंत्रणा
यांच्यासह बहुविधी संबंधित आघाड्याद्वारे
शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची बाब सदर धोरणांमध्ये हाताळण्यात आली आहे.
*स्तरावरील
शिक्षणामधील सर्वांना वैश्विक प्रवेश व त्यांना शिक्षण प्रवाहात टिकवून ठेवणे: -
सन २०३० पर्यंत
३ ते १८ वयोगटातील
सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या दर्जेदार शालेय शिक्षणास
प्रवेश मिळवून शिक्षणांमध्ये त्यांचा सहभाग होणे.
मुलांचा शाळेमध्ये होणारा प्रवेश वाढत
असला तरी त्याचायथावकाश
मुलांची शाळेतून होणारी गळती आपल्याला थांबवतायेत नसल्या बाबत हे धोरण चिंता
व्यक्त करते.सन २०३०पर्यत विविध उपाययोजना च्या माध्यमातून शालेय पूर्व काळापासून ते माध्यमिक
शिक्षणापर्यंत १०० टक्के
ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो साध्य करावयाचा आहे.शाळेतील
मुलांच्या भरतीच्या संख्येत वाढ करणे,ज्या
ठिकाणी शालेय सेवा आजवर देता आली नाही ,किवां
कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी नवीन सुविधा विकसित
करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेषता मुलींसाठी संपूर्ण सुरक्षेची हमी देऊन
शाळेत ये-जा करण्यासाठी दळणवळण सेवा सुरु
करणे
शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या दैनंदिन
उपस्थितीचा व अध्यापनाच्या निष्पत्तीचा
शिक्षक ,समाजसेवक व स्वयंसेवक यांच्या मार्फत शाळेतून
गळती होणाऱ्या व शाळेत न येणाऱ्या मुलांच्या संख्येवर पाळत ठेवणे . शाळेबाहेरील पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी कार्यक्रम
राबवून शिक्षणातील सहभाग वत्यांचे अध्ययन वाढविले जाईल,औपचारिक व अनोपचारिक शैक्षणिक माध्यमातून अध्यानाचे वेगळे मार्ग उपलब्ध करून
दिले जातील .सोबतच शारीरिक शिक्षण या माध्यमातूनखेळाचे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील शालेय
शिक्षण व तंत्रज्ञान मंच त्यांचे सबलीकरण करण्यात येईल.
जर आरोग्यविषयक कारणास्तव विद्यार्थी
शाळेत उपस्थित राहू शकत नसतील,तर त्यांनी त्वरित शाळेत रुजू होण्याकरिता
आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्यात येतील .आरोग्य
सेवकाची नेमणूक करणे तसेच विद्यार्थी पालक याचे व्यापक
प्रमाणावर समाजांमध्ये जनजागृती करणे आणि त्यांना योग्यआरोग्य सेवेशी संपर्क
करून देणे या बाबीचा समावेश
होतो.
मनोज चोरपगार ,अमरावती -९४०३६१८९९१
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -