शिक्षणातील RTE चे पूर्ण रूप ‘Right To Education’ आहे ज्याला मराठीमध्ये शिक्षणाचा अधिकार म्हणतात. ही आपल्या संविधानाची कृती आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009, ज्याला RTE कायदा 2009 म्हणूनही ओळखले जाते, भारताच्या संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित केले आणि 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू झाले.हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21(A) अंतर्गत 6-14 वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल. या कायद्यामुळे देशात शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनला आहे.
मुलांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार.
– ‘सक्तीचे शिक्षण’ म्हणजे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मुलाकडून कोणतीही फी भरावी लागणार नाही ज्यामुळे त्याला असे शिक्षण पूर्ण करण्यापासून रोखता येईल.
– प्रवेश न घेतलेल्या मुलास त्याच्या योग्य वयाच्या वयोगटातील प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.
– मुलाचे शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकारे, स्थानिक अधिकारी आणि पालकांची कर्तव्ये नमूद केली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील आर्थिक भाराच्या वाटणीचाही उल्लेख आहे.
– हे विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर (PTR)Pupil Teacher Ratios, पायाभूत सुविधा आणि इमारती, शाळेचे कामकाजाचे दिवस आणि शिक्षकांसाठी मानके यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील प्रदान करते.
-शिक्षकांच्या पदस्थापनेमध्ये शहरी-ग्रामीण असमतोल असता कामा नये, असेही म्हटले आहे. या कायद्यात जनगणना, निवडणूक आणि आपत्ती निवारण, अशैक्षणिक कामासाठी शिक्षकांच्या नोकरीवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
-नियुक्त केलेले शिक्षक योग्यरित्या प्रशिक्षित आणि पात्र असणे आवश्यक आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -