माध्यान्ह भोजन योजना ही भारतातील शालेय भोजन योजना आहे जी देशभरातील शालेय वयाच्या मुलांची पोषण स्थिती अधिक चांगली करण्यासाठी राबिण्यात येत आहे. योजनेचे नामकरण पोशन योजना असे करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा, सरकारी अनुदानित अंगणवाड्या , मदरसा आणि मकतबमधील मुलांना कामाच्या दिवशी मोफत जेवण पुरवतो .
प्राथमिक शाळांमध्ये दुपारचे जेवण पुरविण्याचा समावेश होता. 28 नोव्हेंबर 2001 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही योजना लागू झाली.
1.27 दशलक्ष शाळा आणि शिक्षण हमी योजना केंद्रांमध्ये 120 दशलक्ष मुलांना सेवा देणारी, मध्यान्ह भोजन योजना ही जगातील सर्वात मोठी योजना आहे.भारत सरकारने 15 ऑगस्ट 1995 रोजी प्राथमिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पोषण सहाय्य कार्यक्रम (NP-NSPE) सुरू केला. प्राथमिक शाळेतील मुलांची पोषण स्थिती सुधारून प्राथमिक शिक्षणाची परिणामकारकता सुधारण्यास मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. . सुरुवातीला, सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि स्थानिक संस्था चालवल्या जाणार्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आहार देण्यासाठी ही योजना देशातील 2,408 ब्लॉकमध्ये लागू करण्यात आली होती. 1997-98 पर्यंत ही योजना देशभरात लागू करण्यात आली होती. या कार्यक्रमांतर्गत, 300 कॅलरीज आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असलेले शिजवलेले दुपारचे जेवण इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व मुलांना दिले जाते. ऑक्टोबर 2007 मध्ये, या योजनेत 3,479 शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांमधील सहा ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता, आणि नाव बदलून राष्ट्रीय पोषण सहाय्य कार्यक्रम ते प्राथमिक शिक्षणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम असे करण्यात आले. शिजवलेले अन्न पुरवायचे असले तरी, बहुतेक राज्यांनी (आधीपासून शिजवलेले अन्न पुरवणाऱ्यांव्यतिरिक्त) विद्यार्थ्यांना "कोरडा रेशन" प्रदान करणे निवडले. "कोरडा शिधा" म्हणजे 80% उपस्थिती असलेल्या मुलांना न शिजवलेले 3 किलो गहू किंवा तांदूळ देण्याची तरतूद.मध्यान्ह भोजन योजना ही भारत सरकारच्या सर्व शाळा मध्ये योजना लागू करणारे तामिळनाडू हे भारतातील पहिले राज्य होते. ही योजना असलेली पहिली शाळा म्हणजे सौराष्ट्र बॉईज हायर सेकंडरी स्कूल, मदुराई, ज्याने 1925 मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली. 28 नोव्हेंबर 2001 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना 6 महिन्यांत त्यांच्या शाळांमध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यास सांगितले. कार्यक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. अनेक पालक जे गरिबीमुळे आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू शकले नाहीत, ते आपल्या मुलांना मोफत पोषण आहार मिळवून देण्यासाठी उत्सुक होते आणि यामुळे त्यांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास प्रोत्साहन मिळाले. मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढली.
या योजनेचे नाव बदलून PM-POSHAN प्रधानमंत्री पोशन शक्ती निर्माण योजना असे करण्यात आले आहे, सप्टेंबर 2021 मध्ये, शिक्षण मंत्रालय, जे योजनेसाठी जबाबदार आहे. केंद्र सरकारने असेही जाहीर केले की, 2022 पर्यंत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये पूर्व-प्राथमिक शिक्षण घेणार्या अतिरिक्त 24 लाख विद्यार्थ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -