#शाळाबाह्य मुलांचे शिक्षण.

शिक्षणात सर्वात महत्वाचा पण दुर्लक्षित असलेला घटक म्हणजे शाळाबाहय मुले .....

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणासाठी चालवलेली चळवळ  संपूर्ण महाराष्ट्रानी पाहिलेली. अनेक समाजसुधारकानी महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी अमुल्य उदाहरणे वा दिवा तेवत ठेवला .

घटनेने दिलेला शिक्षणाचा हक्क वरील साऱ्या गोष्टी पाहता महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला दिसतो यात तिळमात्र शंका नाही पण जेव्हा आपण सिंग्लनवर शेकडो शाळाबाह्य मुलांना भिक मागतांना पाहतो. महाराष्ट्रातील हजारो विटभट्ट्यावर हजारो शाळाबाहय मुलांना काम करताना पाहतो .

मोठ्या बांधकामासाठी आलेल्या झोपड्यात वावरतांना स्थलांतरीत झालेली हजारो शाळाबाहय मुलांना पाहतो .

ऊस तोडीसाठी , कापुस वेचणीसाठी , संत्रातोडीसाठी , सोयाबिन कापणीसाठी स्थंलातरीत झालेली शेकडो मुलांना पाहतो त्यावेळेस शिक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही असे का ? उत्तर एकच सर्वच स्तरावरून दुर्लक्षित केलेला घटक " शाळाबाहय मुले ".

ही मुले फक्त का बालरक्षकाना दिसते असे नाही तर अधिकारी वर्गापासून तर मंत्री महोदयापर्यंत सर्वांनाच दिसते विशेष म्हणजे ही समस्या फक्त खेड्यात वा ग्रामिण भागात नाही तर शहरी भागातही दिसते. त्यावेळेस मनात प्रश्न पडतो खरंच पालकांना वाटत असेल का माझ्या मुलांनी शिकावं नाही ? खरंच समाजातील सर्व घटकांना वाटत असेल का ही मुले कधी शाळेत गेलीच नाही पाहिजे ? उत्तर येते नाही . मग उत्तर जर नाही येते तर हजारो मुले शिक्षणापासून वंचित का ?

कागदावर कदाचित ती दाखल असेलही  पण त्याच्या शिक्षणाच्या हक्काचं काय ?

    शासन दरवर्षी शाळाबाहय मुलांसाठी उपाय योजना आणतात मात्र अंमलबजाणीनंतर आढावा घेतला जात नाही. शाळाबाह्य मुलांविषयी विचार करतांना सर्वेक्षण ,अडमिशन , उपाययोजना आणि सुपरविजन या गोष्टी लक्षात घेतल्याच पाहिजे.

    आम्ही दोन शाळाबाहय मुलांना दाखल केले . वास्तविक पाहता तेथील शिक्षिकेचे श्रेय होते .वयानुरूप त्या मुलांना दाखल केले परंतु सहा महिण्यानंतर ती मुले पालकासोबत कुठे गेली माहित झाले नाही तेथील बालरक्षक शिक्षिकेने पालकाच्या नातेवाईकाकडून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण यश मिळाले वा नाही हे लक्षात आले नाही . एकदा त्या मॅडमनी आमच्या लक्षात आणुन दिले की ' सर आपण मुलांना दाखल करता परंतु परत त्याबाबत कधीच विचारपुस करीत नाही ' . होय सत्य होते कारण मुलं दाखल करणे एवढेच आपले काम नसुन त्याबाबत आढावा घेणे गरजेचे आहे आणि सर्वेक्षणानंतर शासनाने हेच करायला हवे " आढावा घेणे ". 

   कोरोना काळात भरत काळे सरांनी छान नियोजन केले होते तेच नियोजन आम्ही मा. कपिल पाटील साहेबांना दिले होते परंतु कोरोनाची दुसरी लाट कित्येक समस्या घेऊन आली. संपूर्ण महाराष्ट्रातील बालरक्षकासाठी एकच धोरण असावे. राज्यस्तरावर एक असे प्रशिक्षण आयोजित करावे ज्यामध्ये सर्वच विभागातील अधिकारी असावे आणि प्रत्येक जिल्ह्यातून काम करणारे दोन बालरक्षक .तोच प्रोगाम जिल्हास्तर नंतर तालुका स्तर व केंद्रस्तरापर्यंत असावा म्हणजेच शाळाबाहय मुलांची माहिती क्षणात कळेल. उदा. नंदुरबार जिल्ह्यातील स्थलांतरीत मुले पुणे येथे आली तर पुणे वा नंदुरबार येथील बालरक्षकानी एकमेकासोबत संपर्क साधून त्या मुलांची तात्पुरती शिक्षणाची सोय करून दयावे. स्थलांतरीत होणाऱ्या प्रत्येक मुलांजवळ शिक्षण हमी कार्ड असावेच आणि प्रत्येक शाळेमध्ये ती मुलं दाखल करण्याची सोय असावी वा त्याप्रकारचे पत्रकच असावे. सत्र संपले तरी त्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही.

      ज्याप्रमाणे हंगामी वसतीगृहाची तरतुद आहे त्याचप्रमाणे तालुकास्तरावर वा जिल्हास्तरावर वसतीगृहाची सोय असावे . हंगामी वस्तीगृहाची अंमलबजावणी ही प्रामाणिकपणे होणे गरजेचे आहे त्यामुळे पालक आपल्या मुलांना शिकण्यासाठी गावात सोडून कामाला जावू शकेल .

   प्रत्येक जिल्हयात मोठ्याकामावर , विटभट्यावर , कारकान्याजवळ , बऱ्याचदिवस चालणारे रस्त्याचे काम यांना शासनाकडून पत्र पाठवावे की तेथे आलेल्या मुलांची शिक्षणाची सोय संबंधीत मालकाची असेल म्हणजेच त्यामुलांची लगतच्या शाळेत ये जा करण्याची सोय होईल .

    शाळाबाहय हा खूप गंभीर विषय आहे त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही .आज जरी याचे दुष्परिणाम दिसत नसले तरी पुढे ते दिसणार आहे आणि ते पुरोगामी महाराष्ट्राला परवडणारे नाही . त्यामुळे प्रत्येकाने संकल्प करावे आपल्या परिसरातील शाळाबाहय मुले दाखल करावेत .

                    विनोद राठोड