संत चोखामेळा हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाचे संतकवी होते. ते भक्ती, समता, करुणा आणि माणुसकी यांचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या अभंगांतून देवभक्तीबरोबरच तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील जातिभेद, अस्पृश्यता आणि अन्याय यांचे तीव्र चित्र दिसते. संत चोखामेळा हे १४व्या शतकातील एक महान भक्तसंत होते. ते पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. त्यांचा संबंध महार समाजाशी जोडला जातो. त्या काळी अस्पृश्यता आणि जातीय भेद खूप तीव्र होते. अशा परिस्थितीतही त्यांनी भक्तीच्या मार्गाने आत्मिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा संदेश दिला. चोखामेळा यांना केवळ संत म्हणूनच नव्हे, तर सामाजिक जाणीव असलेले विचारवंत म्हणूनही महत्त्व आहे.चोखामेळा यांचा जन्म नेमका कुठे आणि कोणत्या वर्षी झाला, याबाबत ठोस ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. तरीही ते महाराष्ट्रातील पंढरपूर परिसराशी जोडलेले होते, असे मानले जाते. त्यांच्या काळात समाजात जातीवर आधारित भेदभाव खूप होता. मंदिरात प्रवेश, धार्मिक विधी, सार्वजनिक सन्मान यांपासून अनेक समुदायांना वंचित ठेवले जात होते. अशा वातावरणात चोखामेळा यांनी विठ्ठलभ...
पृथ्वीवर कधी काळी असणारे डायनासोरसारखे अजस्त्र जीव खगोलीय घटनांमुळे नाम:शेष झाले. त्यानंतरच्या काळात आफ्रिका खंडातून मानव प्राण्याची उत्क्रांती झाली असे विज्ञान मानते. आफ्रिकेतून उत्क्रांत मानव प्राणी खंडाच्या प्रवासासोबत निरनिराळ्या खंडापर्यंत प्रवास करुन गेला आणि नंतरच्या काळात त्या खंडातील वातावरणाशी जुळवून घेत अधिक उत्क्रांत होत गेला. या सर्व प्रवासात नंतर शब्द, बोली आणि पुढे भाषा, संवाद अशी उत्क्रांती होत गेली असली तरी जगाच्या निरनिराळ्या भागात आपल्या रुढी- परंपरा सांभाळून अनेक आदिम जमाती आजतागायत तग धरुन आहेत. या जमाती किंवा मूळ निवासी यांची बोलीभाषा, रुढी परंपरा आजही कायम असल्याचे आपणास दिसते.
जगात समाज व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्यानंतर राष्ट्रांची निर्मिती, साम्राज्यवाद आणि त्यानंतर युद्ध असाही प्रवास झाला. 19 व्या शतकात दोन महायुद्धे झाली. या महायुद्धांमध्ये प्रचंड असा विध्वंस झाला. त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व देशांनी एकमेकांचे स्वातंत्र्य, अधिकार, मैत्री, समन्वय यांना प्रथमच मान्यता दिली. त्याचा परिपाक म्हणून 24 ऑक्टोबर 1945 या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला.
संयुक्त राष्ट्रात लहान मोठे असे जगभरातील देश ज्यांची एकूण संख्या 192 इतकी आहे, ते एकत्र आले. सीमांचे प्रश्न, आरोग्य समस्या, विश्व वारसा याबाबत सकारात्मक बदल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठातून जगासमोर आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कामकाजात तब्बल 50 वर्षे वाटचाल करताना जी बाब समोर आली ती धक्कादायक अशी होती. जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समुहांनी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. या मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने 9 ऑगस्ट 1994 या दिवशी International Day of Indigenous People अर्थात विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातींच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधणे व त्या मिळवून देणे याला सुरुवात झाली.
जागतिक स्तरावर या हालचाली खूप विलंबाने झाल्या असल्या तरी भारतात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान अस्तित्वात आले. यात आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामध्ये एकूण 22 भाग, 12 अनुसूची व 395 अनुच्छेद आहेत. यामधील सर्वाधिक अनुच्छेद आदिवासी समाजाच्या हीत रक्षणासाठी आहेत. अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या मुख्य अनुच्छेदामध्ये तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.
• अनुच्छेद 366 मध्ये अनुसूचित जमातीची परिभाषा नमूद केलेली आहे.
• अनुच्छेद 342 मध्ये संपूर्ण भारत देशातील प्रत्येक राज्यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीची यादी घोषित करण्यात आली आहे.
• अनुच्छेद 341 (1)मध्ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जमातीच्या प्रशासनासंबंधी व त्याचे नियंत्रण यासंबंधी तरतुदी आहेत.
• अनुच्छेद 244 (1) 5 मध्ये अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कायद्यासंबंधी स्पष्ट तरतूदी आहेत. अर्थात भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण, बँकीग व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इत्यादी प्रशासकीय बाबी गैर आदिवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त आहेत.
• अनुच्छेद 244 (1) अंतर्गत 73 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे पाचवी अनुसूची अंतर्गत भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतींनी आदिवासींची सांस्कृतिक सामाजिक स्वायत्तता जतन करणारा पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) दिनांक 24 डिसेंबर 1996 रोजी जारी करुन अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वयंशासनाचा अधिकार बहाल केला आहे. शासकीय यंत्रणा, निर्वाचित सदस्य आणि आदिवासी यांच्या सहयोगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल होऊ शकतो.आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली आहे. रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेला तडा गेला आणि त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो. पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रुढी परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास, तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतु निम्म्यापेक्षा कमी नाही इतके पंचायत राज संस्थामध्ये लोकप्रतिनिधी पदाचे आरक्षण यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षणसुद्धा अंतर्भूत आहे.
जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध, भूमी संपादन व पुनर्वसन, कृषी/गौण वन उपज, लघु जलसाठे, गौण खनिजे, सावकारी परवाना, बाजार व्यवस्थापन, गावाचा विकास व आर्थिक व्यवस्थापन, अंमली पदार्थांचे नियमन, इत्यादी तरतूदी पेसा कायद्यात अंतर्भूत असून ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार आहेत.
अनुच्छेद 14 मध्ये समानतेचे अधिकार आदिवासींना दिलेले आहेत. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी यामध्ये विशेष तरतूद आहे. यासाठी अनु.जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 लागू करण्यात आलेला आहे.
अनुच्छेद 16 (4) अनुसूचित जमातीसाठी शासकीय नोकरीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अनुच्छेद 23 मध्ये मानवी व्यापार व जबरदस्ती काम करवून घेणे याविरुद्ध संरक्षण मिळण्यासाठी विशेष तरतूद आहे. अनुच्छेद 330 मध्ये विधानसभेत व 332 मध्ये लोकसभेत अनु.जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी आदिवासी बहूल जिल्ह्यामध्ये विविध सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र असे आदिवासी विकास मंत्रालय स्थापन करुन हमखास असा निधी या विकासकामांना दिला जातो. राज्यात गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर हे जिल्हे मुख्यत्वेकरुन आदिवासी बहूल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात भौगोलिक आव्हानांवर मात करीत या सर्व समाजाला आरोग्य, शिक्षण, परिवहन सुविधा आदींनी जोडून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. केवळ इतके करुन होत नाही तर इतर मुलांच्या बरोबरीने त्यांना स्पर्धा करता यावी यासाठी त्यांच्यासाठी नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणदेखील आता नव्याने सुरु झाले आहे.
याठिकाणी आदीम जमातींचा अधिवास अतिशय दुर्गम भागात आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा पुरविणे देखील एक मोठे आव्हान आहे. मात्र यात दळण-वळण साधने व इतर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यत्वे माडिया, गोंड तसेच परधान आदी आदीम जमाती आहेत. आदिवासींची मूळ भाषा आहे, यात माडिया -गोंडी या दोन मुख्य भाषा गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. या जमातीत मुख्य समाज भाषा रुजवताना त्यांची मूळ भाषा असणाऱ्या गोंडी-माडिया आदी भाषांचे संवर्धन कसे होईल. याबाबतही प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरु करण्यात आले आहेत. त्यांच्या रुढी, परंपरा यांची माहिती इतरांना मिळावी यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
कधीकाळी आदिवासी समाज म्हणजे जंगलात राहणारा वस्त्रशून्य किंवा अर्धवस्त्र समाज असणारी ओळख आता आदिवासी समाजनेही पुसून मुख्य प्रवाहाची वाट धरली आहे. या समाजातून शिक्षित आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये नैपूण्य दाखविणाऱ्यांचा टक्कादेखील वाढला आहे. वर्तमानातून उज्ज्वल भविष्याकडे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जाताना आपल्या गौरवशाली परंपरांचे जतन करणारा आदिवासी समाज अशी एक नवी ओळख निर्माण झालेली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -