विश्व आदिवासी गौरव दिन

*९ ऑगस्ट  विश्व आदिवासी दिवस* 

  जगाच्या निरनिराळ्या भागात आपल्या रुढी- परंपरा सांभाळून अनेक आदिम जमाती आजतागायत तग धरुन आहेत. या जमाती किंवा मूळ निवासी यांची बोलीभाषा, रुढी परंपरा आजही कायम असल्याचे आपणास दिसते.

जगात समाज व्यवस्था अस्तित्वात आली. त्यानंतर राष्ट्रांची निर्मिती, साम्राज्यवाद आणि त्यानंतर युद्ध असाही प्रवास झाला. १९ व्या शतकात दोन महायुद्धे झाली. या महायुद्धांमध्ये प्रचंड असा विध्वंस झाला. त्यानंतरच्या काळात अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व देशांनी एकमेकांचे स्वातंत्र्य, अधिकार, मैत्री, समन्वय यांना प्रथमच मान्यता दिली. त्याचा परिपाक म्हणून २४ ऑक्टोबर १९४५या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आला.

संयुक्त राष्ट्रात लहान मोठे असे जगभरातील देश ज्यांची एकूण संख्या १९७ इतकी आहे, ते एकत्र आले. सीमांचे प्रश्न, आरोग्य समस्या, विश्व वारसा याबाबत सकारात्मक बदल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यासपीठातून जगासमोर आले. . जगातील विविध देशात साधारणपणे जंगलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या मूळ निवासी समुहांनी पर्यावरण जपण्याचे मोलाचे कार्य केले. परंतु समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या सर्वांपासून कोसो दूर राहिल्या होत्या. या मूळ निवासी आदिम जमातींचे अस्तित्व मान्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने ९ऑगस्ट १९९४ या दिवशी International Day of Indigenous People अर्थात विश्व आदिवासी दिवस घोषित केला. त्यावेळेपासून दरवर्षी या दिवसाच्या निमित्ताने या जमातींच्या मुलभूत सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष वेधणे व त्या मिळवून देणे याला सुरुवात झाली.

जागतिक स्तरावर या हालचाली खूप विलंबाने झाल्या असल्या तरी भारतात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यावर २६जानेवारी १९५०रोजी संविधान अस्तित्वात आले. यात आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामध्ये एकूण २२ भाग, १२अनुसूची व ३९५अनुच्छेद आहेत. अनुसूचित जमातीच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी  नमूद केलेल्या मुख्य तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

• अनुच्छेद ३६६ मध्ये अनुसूचित जमातीची परिभाषा नमूद केलेली आहे.

• अनुच्छेद ३४२ मध्ये संपूर्ण भारत देशातील प्रत्येक राज्यात राहत असलेल्या अनुसूचित जमातीची यादी घोषित करण्यात आली आहे.

• अनुच्छेद ३४१ (1)मध्ये अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जमातीच्या प्रशासनासंबंधी व त्याचे नियंत्रण यासंबंधी तरतुदी आहेत.

• अनुच्छेद २४४ (1) अंतर्गत ७३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे पाचवी अनुसूची अंतर्गत भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतींनी आदिवासींची सांस्कृतिक सामाजिक स्वायत्तता जतन करणारा पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) दिनांक २४डिसेंबर १९९६ रोजी जारी करुन अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना स्वयंशासनाचा अधिकार बहाल केला आहे. शासकीय यंत्रणा, निर्वाचित सदस्य आणि आदिवासी यांच्या सहयोगाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आदिवासींच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल होऊ शकतो.

आदिवासी समाजाची एक स्वंतत्र जीवनशैली आहे. रुढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे यांच्या आधारे स्वशासन अशी त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांचा जमीन व जंगलावरील हक्क हिरावला गेल्याने त्यांच्या स्वयंपूर्ण समाजव्यवस्थेला तडा गेला आणि त्यांचे जीवन परावलंबी झाले. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पेसा कायद्याने आदिवासी समाजाला त्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत. पेसा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा परंपरा याचे जतन, संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे आहे. पेसा कायदा महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांना लागू होतो. पेसा कायद्यांतर्गत सामाजिक हित, रुढी परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास, तसेच सामुहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास आणि आपआपसातील तंटे मिटविण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे.  अनुच्छेद ३३० मध्ये विधानसभेत व ३३२मध्ये लोकसभेत अनु.जमातीच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणे शक्य व्हावे यासाठी आदिवासी बहूल जिल्ह्यामध्ये विविध सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन स्तरावर स्वतंत्र असे आदिवासी विकास मंत्रालय स्थापन करुन हमखास असा निधी या विकासकामांना दिला जातो. राज्यात गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर हे जिल्हे मुख्यत्वेकरुन आदिवासी बहूल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यात भौगोलिक आव्हानांवर मात करीत या सर्व समाजाला आरोग्य, शिक्षण, परिवहन सुविधा आदींनी जोडून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु आहेत.