संत चोखामेळा हे महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाचे संतकवी होते. ते भक्ती, समता, करुणा आणि माणुसकी यांचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्या अभंगांतून देवभक्तीबरोबरच तत्कालीन समाजव्यवस्थेतील जातिभेद, अस्पृश्यता आणि अन्याय यांचे तीव्र चित्र दिसते. संत चोखामेळा हे १४व्या शतकातील एक महान भक्तसंत होते. ते पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे निस्सीम भक्त होते. त्यांचा संबंध महार समाजाशी जोडला जातो. त्या काळी अस्पृश्यता आणि जातीय भेद खूप तीव्र होते. अशा परिस्थितीतही त्यांनी भक्तीच्या मार्गाने आत्मिक समता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा संदेश दिला. चोखामेळा यांना केवळ संत म्हणूनच नव्हे, तर सामाजिक जाणीव असलेले विचारवंत म्हणूनही महत्त्व आहे.चोखामेळा यांचा जन्म नेमका कुठे आणि कोणत्या वर्षी झाला, याबाबत ठोस ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. तरीही ते महाराष्ट्रातील पंढरपूर परिसराशी जोडलेले होते, असे मानले जाते. त्यांच्या काळात समाजात जातीवर आधारित भेदभाव खूप होता. मंदिरात प्रवेश, धार्मिक विधी, सार्वजनिक सन्मान यांपासून अनेक समुदायांना वंचित ठेवले जात होते. अशा वातावरणात चोखामेळा यांनी विठ्ठलभ...
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ~शिक्षक : -बदलाचे प्रणेते
NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
शालेय
शिक्षणातील सर्व स्तरावरील सर्व विद्यार्थ्यांना मूर्त उच्चशिक्षित व्यावसायिक
दृष्ट्या प्रशिक्षित आणि सुसज्ज शिक्षकांकडून शिकविले जाईल याची दक्षता घेणे.
या धोरणानुसार शिक्षक “समाजातील सर्वात
महत्वाचा व्यक्ती
आहेत आणि अपेक्षित बदलाचे प्रणेते” आहेत दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणारे
कोणत्याही प्रयत्नाचे यश शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते.
वंचित ग्रामीण व आदिवासी भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना चार वर्षाचा
एकिकृत केलेला बीएड .अभ्यासक्रम घेता यावा
या करिता त्यांच्यासाठी गुणवत्तेवर आधारित
शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल ,काही बाबतीत त्यांना त्यांच्या स्थानिक भागात
रोजगाराची हमी देण्यात येईल .विशेषता विद्यार्थिनीवर खास लक्ष केंद्रित करण्यात
येईल. सर्व शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती “सर्वसमावेशक शिक्षक आवश्यकता नियोजन” शैक्षणिक यावर आधारित कडक व नियमबद्ध प्रक्रियेतून
केली जाईल यामध्ये वैविध्य राखण्या सोबत
स्थानिक शिक्षकांना व स्थानिक भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्या प्राधान्य देण्यात येईल ,
त्यातील पहिली पायरी असेल पुनर्रचनाकरण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता चाचणी मधून उत्तीर्ण होणे ,त्यानंतर
मुलाखत घेतली जाईल ,सोबतच प्रात्यक्षिके सादर करावे लागेल .हल्ली अनेक
राज्यांमध्ये करण्यात येते जिल्हा स्तरावर करण्यात येऊन त्यांची नेमणूक शालेय
संकुलामध्ये करण्यात येईल ,अशा शिक्षकांची
सेवेची कालमर्यादा निश्चित स्वरूपाची असेल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित
पारदर्शक प्रणालीनुसार नियमाप्रमाणे त्यांच्या बदल्या करण्यात येथील. ग्रामीण
भागात शिकविण्यास प्रोत्साहित करण्या हेतू
शिक्षकांना आर्थिक व इतर पद्धतीचे लाभ
देण्यात येतील.
*2020 पर्यंत देशातून शिक्षण सेवक किंवा परा टीचर नियुक्तीची प्रक्रिया बंद करण्यात येईल.
*निरंतर शिक्षक व्यावसायिक विकास अतिशय लवचिक विभागवार रचना
केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल त्यामध्ये स्वतःला काय शिकवायचे आहे आणि
कशाप्रकारे शिकवायचे आहे हे शिक्षक ठरून व निवडू शकतील. शिक्षक पदी नव्याने सुरुवात केलेल्या
उमेदवारासाठी खास ओळख सत्र आयोजित करण्यात येईल व त्यांच्या
प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया अस्तित्वात आणली जाईल .पसंतीनुसार
व्याअवसाइक विकास करता यावा, प्रत्येक शिक्षकांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीच्या आलेखाचे
मूल्यामापन करता यावे , यासाठी सर्व राज्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली
अस्तित्वात आणावी , याचा अभ्यासक्रम ठरविण्याची कोणती मध्यवर्ती पद्धतीने असेल
कनेक्ट मॉडेल पद्धतीचे प्रशिक्षण नसेल ,आणि कडक नियम देखील नसतील.
शिक्षकांच्या कार्याचे सुलभीकरण होण्यास तो अपेक्षित विद्यार्थी--शिक्षक
गुणोत्तर, या सोबतच पुरेशा पायाभूत सुविधा
,साहित्य पुरविले जाईल.
शालेय कामकाजाच्या वेळेत शिक्षकांच्या अध्ययन कार्यात कोणत्याही
स्वरूपाचा व्यत्यय येता कामा नये उदा . (मध्यान्न भोजन बनवणे ,,शाळेसाठी साहित्य जमवणे) उलटपक्षी, निष्कारण किंवा रजा मंजूर नसताना
शाळेमधून अनुपस्थित राहिल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येईल.
प्रत्येक मुख्याध्यापक किंवा शाळेचे प्राचार्य सुदृढ शालेय विकास
प्रक्रिया व सहाय्यक शालेय सांस्कृति निर्माण करण्यास जबाबदार असतील. अशाप्रकारे काय
व्हावे यासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती समजावून सांगण्यात येईल आणि शालेय शिक्षण
संचालनालयातर्फे याबाबत समितीच्या सदस्यांना उपयुक्त माहिती किंवा प्रशिक्षण
देण्यात येईल.
सर्व विद्यार्थ्यांचा शिक्षण प्रवाहामध्ये समावेश होणे असतो शिक्षण त्या प्रशिक्षकांसाठी भारतीय भाषांमधील उच्च दर्जाच्या साहित्याची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. सर्व विद्यमान शैक्षणिक साहित्य संस्थांचे सबलीकरण करण्यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करून शैक्षणिक साहित्य संस्थांचे पुनर्जीवन करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. अध्यापन कार्याची किमान विशिष्ट वर्ष पूर्ण केल्यानंतर त्या अनुभवाच्या जोरावर शिक्षक शैक्षणिक प्रशासन किंवा शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यात योगदान देऊ शकतील शैक्षणिक प्रशासकीय पद केवळ उत्तम शिक्षक असणाऱ्या व प्रशासनामध्ये रस असणाऱ्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
- शालेय संकुलाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणामध्ये अनुशासन: -
उपलब्ध साधने एकमेकासोबत वाटून घेता यादीत व
शालेय अनुशासन अधिक स्थानिक ,प्रभावी व कार्यक्षम व्हावे या उद्देशाने शाळांना “शालेय संकुल” गटबद्द करण्यात आलेआहे . सध्या अनेक शासकीय शाळांना
विशेष त्या छोट्या शाळांना साधनाची टंचाई जाणवत असल्याची समस्या समोर आली आहे ,
शालेय संकुलाची उभारणी केल्या मुळे हा प्रश्न निकालात निघेल. त्यांचे भौगोलिक स्थलांतर न करताही त्या एकाच संस्थात्मक प्रशासकीय छताखाली आणल्या जातील. त्यामुळे मुलांसाठी कोणतीही तडजोड किंवा गैरसोय निर्माण न होता अतिशय प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात येईल2023 पर्यंत राज्य शासन लोकसंख्येचे प्रमाण संधानाता व इतर स्थानिक मुद्द्यांचा विचार करून शाळांना विविध शालेय संकुलामध्ये गटबद्ध करेल ,गटबद्ध कण्याच्या या उपक्रमामध्ये विद्यमान शाळांच्या अवस्थांचे पुनर्विलोकन करून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अतिशय कमी आहे ( उदा .20 पेक्षा कमी विद्यार्थी) अशा शाळांचे विलिनीकरण करण्यात येईल, मात्र असे करताना मुलांना शाळेमध्ये ये
- जा करण्यात कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून दळणवळणाची आवश्यक
सुविधा पुरवण्यात येईल, या माध्यमातून राज्य शासनाला
विद्यमान शाळांच्या अवस्थेची छाननी करण्याची ही संधी मिळेल. शालेय संकुलामुले मुख्य प्रवाहां पासून वेगळ्या पडलेल्या छोट्या शाळाचा अलगपणा नाहीसा होईल आणि शैक्षणिक दृष्ट्या
व प्रशासकीय दृष्ट्या एकत्रित काम
करण्यासाठी व एकमेकांना साहाय्य करण्यासाठी
शिक्षकांचा प्राचार्यांचा एक विशाल
समुदाय निर्माण होईल ,शासकीय शालेय प्रणालीसाठी शालेय संकुल हे प्राथमिक प्रशासकीय
युनिट असेल.
एखाद्दे विशिष्ट शालेय संकुल म्हणजे एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या किंवा एकसंघ असलेल्या प्रदेशातील 10 - 20 शासकीय शाळांचा समूह असेल .त्या ठिकाणी शिक्षणाच्या पायाभूत स्तरापासून ते इयत्ता बारावी पर्यंतचे शिक्षण प्रदान करण्यात येईल माध्यमिक शाळेचे प्राचार्य या शालेय संकुलाचे प्रमुख असतील.एखाद्या विशिष्ट शालेय संकुल म्हणजे “निम - स्वायत युनिट ,असेल ज्यामध्ये शिक्षणाच्या पायाभूत स्तरा पासून ते इयत्ता बारावी पर्यंतचे शिक्षण प्रदान करण्यात येईल , यामध्ये एक माध्यमिक शाळा असेल (इयत्ता नववी ते बारावी )आणि त्यांच्या आसपास सर्व शासकीय शाळांमधून मूलभूत प्राथमिक व माध्यमिक शालेय शिक्षण प्रदान करतील.
शाळांना
शालेय संकुलामध्ये गटबद्ध केल्यामुळे विषयाचे शिक्षक ,क्रीडा, संगीत व कला शिक्षक,
समुपदेशक आणि समाज सेवक यांच्यासह सर्वसाधान सुविधा शाळांना एकमेकांसोबत गरजेनुसार वाटून
घेणे शक्य होईल .याशिवाय या
एकत्रीकरणामुळे प्रयोगशाळा,
ग्रंथालय ,आय .सी .टी .संगीत वाद्य, क्रीडा उपकरणे व भौतिक साहित्य एकमेकासोबत
नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटून घेणे शक्य येईल परिणामी सार्वजनिक साधन सुविधांचा इंष्टतम
विनियोग होईल.
प्रारंभीक तीन वर्षाचे पायाभूत शिक्षण देणाऱ्या शाळा ,व्यावसायिक
शिक्षण व प्रोढ शिक्षण देणाऱ्या संस्था,
शिक्षक साहित्य संस्था व एकमेकांशी भौगोलिक दृष्ट्या जवळ असलेल्या किंवा जोडलेल्या
परिसरातील दिव्यांग मुलांना सांगत देणे एकमेकांच्या कामांमध्ये साहाय्य करण्यासाठी
सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधांचा सलग्न संच तयार करणे ,हा शालेय संकुल निर्मितीमागील
महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे .जिल्ह्यातील उच्च शिक्षण संस्था याबाबत सर्वतोपरी सहाय्य
करतील.
प्रत्येक संकुलासाठी सर्वसमावेशक शिक्षक विकास आराखडा करण्यात येईल
जाणीवपूर्वक विकसित केले जातील व साप्ताहिक बैठका ,शिक्षक अध्ययन केंद्र अशा
प्रक्रियांमधून त्याला शाश्वत ठेवण्यात येईल , यासोबत परिसंवाद ,वर्गातील ,देखरेखीतून
मार्गदर्शन, अनुभव भेटी, इत्यादीतून सातत्याने
व्यावसायिक विकास घडवून आणण्यात येईल . जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आणि
ब्लॉक, कल्स्टर रिसर्च सेंटर यांच्यासह शैक्षणिक व शिक्षक साहाय्य प्रणाली ही
शालेय संकुल प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येईल.
प्रत्येक शालेय संकुलामध्ये एक शालेय संकुल व्यवस्थापन समिती असेल
ज्यामध्ये संकुलातील सर्व शाळांचे त्यांच्यासोबत प्रौढ प्रशिक्षण केंद्र ,गटसाधन केंद्र इत्यादी संकुलाची संलग्न असणारे
इतर संस्थांचे प्रतिनिधीही असतील .शाळेच्या वतीने
राज्य शासन तिच्या समित्या
त्यांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या समितीला असेल, सदर समिती
शिक्षकांच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनामध्ये
ही मोलाची व मध्यवर्ती भूमिका पार पाडेल.
प्रारंभी प्रत्येक शाळा स्वतःचा विकास आराखडा तयार करतील, त्या वरून
शालेय संकुलाचा विकास आराखडा आखण्यात येईल तत्पच्चात त्याला शालेय शिक्षण
विभागाकडून अनुमोदक देण्यात येईल. शालेय प्रणालीच्या देखरेखीसाठी व त्याचे कार्य सुरळीत होऊन त्यांच्या सबलीकरण
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा शिक्षण परिषद स्थापन करण्यात येईल.
शालेय शिक्षणाचे विनियमन: -
शालेय शिक्षणामध्ये सचोटी व पारदर्शकता राहावी ,आणि शैक्षणिक निष्पती
मध्ये निरंतर सुधारणा व्हावी या
उद्देशाने शिक्षणप्रणालीच्या गुणवत्तेला व अभिनव उपक्रमांना चालना देण्यासाठी
प्रभावी विनिमयन व प्रमाणन यंत्रणा राबवून
भारतीय शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये नवचैतन्य आणणे.
विनिमयन शैक्षणिक सुधारणाचे साधन बनले पाहिजे आणि त्यामुळे भारतीय
शाळेत शिक्षण प्रणालीस उर्जितावस्ता आली पाहिजे.संघर्ष स्वारस्य टाळता यावे या हेतूने शाळांचे विनिमयन व प्रचालन
स्वतंत्र समितीकडून करण्यात येईल .धोरण निश्चिती ,विनिमय व प्रचालन व शैक्षणिक
बाबी करता सुस्पष्ट स्वतंत्र प्रणाली अस्तित्वात असेल . प्रत्येक राज्यासाठी “राज्य शालेय नियंत्रण प्राधिकरण” नावाची अर्धन्यायिक अधिकार स्वरूपाची स्वतंत्र
राज्यव्यापी नियंत्रण समिती निर्माण करण्यात येईल,तर संपूर्ण राज्यातील शाशकीय शालेय प्रणालीचे प्रचालन शालेय शिक्षण
संचालनालयाकडून सांभाळले जाईल. गुणवत्ता मूल्यमापन आराखडा याला अनुसरून असलेल्या
मान्यता प्रणालीवर आधारित असेल तर आराखडा केवळ मूलभूत विकास याबाबत उपाययोजना करेल
आणि शाळा सुरू करण्याची अनुमती कळेल शाळा लेखी परीक्षा करण्यासाठी यंत्रणा उभारली
दोन्ही स्वरूपाच्या शाळांना लागू राहील सध्याच्या दृष्टिकोनातून मंदिर सर्व
इत्थंभूत माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पालकच या
वि नियमनाचे नियंत्रक राहतील. राज्यातील शाळांसाठी? आवश्यक
असलेली माणसांची रचना अभ्यास कर त्यांच्या सर्व शैक्षणिक बाबी “शैक्षणिक संशोधन व
प्रशिक्षण परिषद ”
यांच्याकडून कार्यान्वित होतील शालेय स्तरावरील या प्रमाणपत्रासाठी
च्या बाबी रिक्षा मंडळाकडून हाताळल्या जातील आवश्यक अर्थपूर्ण परीक्षाही घेतील
अभ्यासक्रम ठरविण्यामध्ये त्यांची कोणतीही भूमिका नसेल. खाजगी परत कारी भावनेतून
चालवण्यात येणाऱ्या शाळांच्या सत्कार्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल विनिंग ए मनाचा
भार कमी करण्याचे बरोबर गाव साहेब स्वरुपात आर्थिक लाभ शाळा चालवणार्या खाजगी
शाळा चालकांना मज्जाव करण्यात येईल. शासकीय व खाजगी शाळा यांचे एक समान विकास
मापदंड व प्रक्रिया यांच्या आधारित त्याचसोबत जनहितार्थ खासगी शाळांना उपक्रमांना
प्रोत्साहन देण्यात येईल.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद शालेय गुणवत्ता मापन
आराखडा विकसित करणे शालेय नियंत्रण प्राधिकरण आधारित मराठी वापर करून शालेय संस्था
यांना अभ्यासक्रम निवडण्याची लवचिकता व स्वतंत्र असेल अरे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय -
राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत असली पाहिजे, सर्व
समित्या व संस्था वार्षिक तसेच मध्यकालीन तीन ते पाच वर्ष मुदतीचे आराखडे बनतील
संबंधित उच्च नियमां क रीतसर पुनर्विलोकन प्रक्रिया निर्माण करण्यात येईल.
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद त्यांच्या नमुना तत्वावर विद्यार्थ्यांच्या
अध्ययन स्तराचे “राष्ट्रीय संपादणूक
सर्वेक्षण” करण्याची
प्रक्रिया कशी चालू राहील शासन देखील जनगणने वरवर आधारित “राज्य संपादणूक सर्वेक्षण” करू शकते.
“शिक्षणाचा अधिकार” दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा वैधानिक घटक असल्यामुळे
त्याचे “पुनर्विलोकन” करण्यात येईल करण्यासाठी व अधिनियम अस्तित्वात
आल्यानंतर त्यापासून मिळालेल्या आयोजित सुधारणा अमलात आणण्यासाठी अधिनियमनामध्ये
योग्य सुधारणा करण्यात येतील.
@बालस्नेही
(भाग १ )
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा
#तारे जमी पर -