राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मसुदा :-शिक्षणांमधे आमुलाग्र बदल -

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मसुदा :-शिक्षणांमधे आमुलाग्र बदल -

एका नव्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाच्या अधिपत्याखाली दूरदृष्टी पासून अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येक बाबतीत सर्व स्तरावर न्याय्यता व सर्वोत्तमता देण्यासाठी भारतीय शिक्षण प्रणाली परस्परसहयोगानेकार्यान्वितकरणे.

भारतीय शिक्षण प्रणालीला असे  प्रेरणादायी नेतृत्व हवे आहे जे हाती घेतलेल्या विधायक कार्याचीसर्वोत्तमअंमलबजावणीसुद्धाकरेल.

पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली  सर्वोच्च समिती यां नाते “राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा

 दि नॅशनल एज्युकेशन कमिशनची, स्थापना करण्यात येईल.

*केंदीय शिक्षणमंत्री आयोगाचे उपाध्यक्ष राहतील आणि आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी थेटजबाबदारराहतील,

*या आयोगामध्ये ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ,संशोधक ,केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री व विविध क्षेत्रातील ख्यातनाम व्यवसायिक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. या आयोगातील सर्व सदस्य  अतिशय निष्णात आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिकरित्या बहुमूल्य योगदान दिलेले असतील आणि सदर व्यक्ती निर्विवाद सचोटीच्या व स्वतंत्र विचारसरणीची असतील.

* हा आयोग “भारतातील शिक्षणाचा परिरक्षक असेल .हा आयोग आपल्या समाजातील वैविद्याचे  जतन करताना शिक्षणाबाबतीत एकिकृत राष्ट्रीय दूरदृष्टी निर्माण करेल .सदर आयोग सर्व संबंधित कृती कार्य घटक आणि राष्ट्रीय राज्य संस्था व संक्रमित  नेते यांच्याकडून प्रभावी व संक्रमित दृष्टिकोन किंवा कृती घडवून आणील.

* कामकाजातील समन्वय व सुसूत्रता अबाधित राखण्यासाठी सदर आयोग सर्व राज्य सोबत बारकाईनेदक्षतेने कार्यरतराहील.

शासन आवश्यकतेनुसार राज्यस्तरीय उच्च समिती नेमु शकतील अशा समितीचे नाव ‘राज्य शिक्षणआयोगअसेल’

1)शिक्षणासाठीआर्थिकसाहाय्य -

 सदर राष्ट्रीय धोरण शैक्षणिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे कारण त्याच विश्वास वाटतो की ,समाजाच्या भविष्याचा विचार करता समाजाच्या  भविष्याचा सर्वांगीण लाभासाठी शिक्षणापेक्षा अधिक उपयुक्त व सुयोग्य अशी दुसरी कोणतीही गुंतवणूक अस्तित्वात नाही.

त्यामुळे येत्या १० वर्षाच्या कालावधीत केंद्रशासन व सर्व राज्य शासनाने या दोघांकडून शिक्षण क्षेत्रामध्ये होणारी शासकीय गुंतवणूक 20%  टक्के पर्यंत  वाढवण्याची परिकल्पना सदर धोरणामध्येमांडण्यातयेते.

अध्ययन साधनसामुग्री, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व निकोप विकासासाठीच्या आवश्यक बाबी पोषण विषयक सहाय्य ,पुरेशा अध्यापक वर्ग, शिक्षक विकास आणि वंचित गटासाठी व कमी प्रतिनिधीत्व  असलेल्या गटासाठी न्याय व उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व उपक्रमांना सहाय्य अशा महत्त्वपूर्ण घटकांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसहाय्याबाबत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही. सदरधोरण शिक्षणक्षेत्रामध्ये खाजगी स्वरूपात परोपकाराची उपक्रमाची पुनरुज्जीवन , सक्रिय प्रचार आणि सहाय्य करण्यासाठी सर्वांना आवाहन करते .कोणत्याही शैक्षणिक सत्कार्यासाठी नफा विरहित  संपूर्ण जनहितार्थ निधीचा विनियोग  विद्यमान  संस्थाच्या महत्वपूर्ण गरजा भागवण्यासाठी करण्यात येईल.

प्रारंभी एकदाच मुख्यत: पायाभूत सुविधांसाठी व साधन सामग्री साठी ,करावयास लागणाऱ्या खर्चात व्यतिरिक्त बाबतीत अर्थसाह्य लागणार असल्याचे सदर धोरण प्रतीत  होते.

1) प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचा विस्तार व सुधारणा 2) पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान साध्य होत असल्याची खात्री 3) शालेय संकुलांना पुरेसा व योग्य साधनसामग्रीचा पुरवठा 4) अन्न व पोषण ( नास्ता ,मध्यान्न भोजन) 5) शारीरिक शिक्षण व शिक्षकांचा निरंतर व्यावसायिक विकास 6) महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्यातील लक्षणीय सुधारणा 7) संशोधन निधीचा तरल, वेळेनुसार व योग्य पुरवठा होईल आणि त्याच्या विनियोग सचोटीने होईल यावर शासन आणि व्यवस्थापन विशेष भर देईल. सदर बाब भूमिकांची सु स्पष्ट विलागीकरण  व संस्थांचे सबलीकरण व त्यांना देण्यात येणारे स्वायतत्ता नेतृत्व योग्य भूमिका आणि सुज्ञ पर्यवेक्षण याकरिता प्रभावी लोकांची नियुक्ती अशा उपाययोजना द्वारे सध्या करण्यात येईल.

सुट्टीत पण कडक  विनियमन दृष्टिकोण ,शासकीय शिक्षकांना मध्ये मुबलक गुंतवणूक ,आणि पारदर्शकता सार्वजनिक माहिती प्रकटनासह  उत्तम  अनुशासन साठी उपयुक्त यंत्रणा यांच्यासह बहुविधी संबंधित आघाड्याद्वारे शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाची बाब सदर धोरणांमध्ये हाताळण्यात आली आहे.

* स्तरावरील शिक्षणामधील सर्वांना वैश्विक प्रवेश व त्यांना शिक्षण प्रवाहात टिकवून  ठेवणे: -

 सन २०३०  पर्यंत ३ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या दर्जेदार शालेय शिक्षणास प्रवेश मिळवून शिक्षणांमध्ये त्यांचा सहभाग  होणे.

मुलांचा शाळेमध्ये होणारा प्रवेश वाढत असला तरी त्याचा यथावकाश मुलांची शाळेतून होणारी गळती आपल्याला थांबवता येत नसल्या बाबत हे धोरण चिंता व्यक्त करते.सन २०३०पर्यत  विविध उपाययोजना च्या माध्यमातून शालेय पूर्व काळापासून ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १०० टक्के ग्रॉस एन्रोलमेंट  रेशो साध्य करावयाचा आहे.शाळेतील मुलांच्या  भरतीच्या संख्येत वाढ करणे,ज्या ठिकाणी  शालेय सेवा आजवर देता आली नाही ,किवां कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी नवीन सुविधा विकसित करणे आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेषता मुलींसाठी संपूर्ण सुरक्षेची हमी देऊन शाळेत ये-जा करण्यासाठी दळणवळण सेवा   सुरु करणे 

शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांच्या दैनंदिन उपस्थितीचा व  अध्यापनाच्या निष्पत्तीचा शिक्षक ,समाजसेवक व स्वयंसेवक यांच्या मार्फत शाळेतून गळती होणाऱ्या व शाळेत न येणाऱ्या मुलांच्या संख्येवर पाळत ठेवणे . शाळेबाहेरील  पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी कार्यक्रम राबवून शिक्षणातील सहभाग व त्यांचे  अध्ययन  वाढविले जाईल,  औपचारिक व अनोपचारिक शैक्षणिक माध्यमातून अध्यानाचे वेगळे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील .सोबतच शारीरिक शिक्षण या माध्यमातून खेळाचे  मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील शालेय शिक्षण व तंत्रज्ञान मंच त्यांचे सबलीकरण करण्यात येईल.

जर आरोग्यविषयक कारणास्तव विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकत नसतील, तर त्यांनी त्वरित शाळेत रुजू होण्याकरिता आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्यात येतील .आरोग्य सेवकाची नेमणूक करणे तसेच विद्यार्थी पालक याचे  व्यापक प्रमाणावर  समाजांमध्ये जनजागृती करणे आणि त्यांना योग्य आरोग्य सेवेशी  संपर्क करून देणे  या बाबीचा समावेश होतो.

@मनोज चोरपगार ,अमरावती -९४०३६१८९९१